महामाया मंदिर में पटाखा बाजार पर बवाल, अध्यक्ष की आपत्ति दरकिनार! अब डिप्टी CM अरुण साव तक पंहुचा मामला!

मेला मैदान में सुरक्षित दुकानें तैयार थीं, फिर भी SDM ने अध्यक्ष की आपत्तियों को किया दरकिनार! जनप्रतिनिधि को ही नसीहत देने वाली अफसरशाही पर उठे सवाल, कहीं यह मामला ‘उल्टा चोर कोतवाल को डांटे’ जैसा तो नहीं, हादसा हुआ तो कौन होगा जिम्मेदार ?

रतनपुर :- धर्मनगरी रतनपुर में कोटा SDM की कार्यशैली ने प्रशासनिक व्यवस्था और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप को जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर नगर की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन पटाखा बाजार के स्थान चयन के मामले में उनकी आपत्तियों और नगर पालिका की तैयार व्यवस्था को दरकिनार कर महामाया मंदिर परिसर में पटाखा दुकानों के लाइसेंस जारी कर दिए गए।

सवाल यह है कि जब जनता के चुने हुए नगर पालिका अध्यक्ष की बात प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते, तो आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों को कितनी गंभीरता से सुना जाता होगा। अब नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप इस मामले में चुप बैठने वाले नहीं हैं। वे पूरे मामले की शिकायत प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से करने जा रहे हैं।

जनता ने अध्यक्ष चुना, लेकिन अधिकारी ने अपनी मनमानी चलाई!

रतनपुर नगर पालिका ने दीपावली के मद्देनजर मेला मैदान में पटाखा बाजार लगाने के लिए पहले से टीन शेड वाली दुकानें तैयार कर रखी थीं। सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखकर नगर पालिका ने यह तैयारी की थी। लेकिन कोटा SDM ने इस व्यवस्था को दरकिनार करते हुए महामाया मंदिर परिसर में पटाखा दुकानों के लाइसेंस जारी कर दिए।

यहां सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की कार्यशैली पर है। नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप कोई मनोनीत व्यक्ति नहीं, बल्कि जनता के वोट से निर्वाचित अध्यक्ष हैं। नगर की व्यवस्था और स्थानीय निकाय से जुड़े विषयों पर उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज करना आखिर किस प्रशासनिक अहंकार का परिचायक है। यदि अधिकारी ही जनप्रतिनिधियों की बात सुनने को तैयार नहीं हैं और अपनी मर्जी से फैसले थोपेंगे, तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए प्रतिनिधियों की भूमिका क्या रह जाएगी।

विष्णु के सुशासन में भाजपा के ही निर्वाचित अध्यक्ष का अपमान!

यह मामला इसलिए भी गंभीर है कि नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप भाजपा से निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। प्रदेश में भाजपा की सुशासन की सरकार है और इसके बावजूद एक प्रशासनिक अधिकारी के फैसले को लेकर भाजपा के ही निर्वाचित अध्यक्ष को विरोध की स्थिति में उतरना पड़ रहा है।

नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा-कांग्रेस दोनों दलों के पार्षदों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। इसका अर्थ साफ है कि यह किसी एक पार्टी की राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि नगर के जनप्रतिनिधियों की आपत्ति और नागरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है।

अधिकारी का काम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को नीचा दिखाना या उनकी बातों को अनसुना करना नहीं, बल्कि नियमों के दायरे में रहकर जनहित में काम करना होता है। जो अधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधि की बात और आपत्ति को गंभीरता से नहीं लेता, उसकी कार्यशैली से आम जनता कितनी संतुष्ट होगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है।

मंदिर परिसर में पटाखा बाजार, नागरिकों की जान जोखिम में डालने का फैसला किसका?

महामाया मंदिर परिसर रतनपुर का धार्मिक और संवेदनशील क्षेत्र है। यहां श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों और आम नागरिकों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे स्थान पर पटाखा बाजार स्थापित करना सुरक्षा के लिहाज से गंभीर विषय है। पटाखों की दुकानों के लिए अग्निशमन व्यवस्था, फायर बकेट, पर्याप्त दूरी, सुरक्षित विद्युत व्यवस्था और आपातकालीन रास्ते जैसे इंतजाम अनिवार्य महत्व रखते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने इन्हीं सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं।

विरोध और धरने के बाद तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नगर पालिका CMO और थाना प्रभारी को मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करना पड़ा। निरीक्षण के बाद कमियों को दूर कराने के लिए नोटिस जारी करने की बात कही गई। लेकिन अब सवाल यह है कि यदि मौके पर कमियां थीं, तो लाइसेंस जारी करने से पहले उनकी जांच क्यों नहीं की गई। क्या प्रशासन पहले दुकानों को अनुमति देता है और बाद में सुरक्षा व्यवस्था की सुध लेता है। भगवान न करे कि कोई आगजनी या बड़ा हादसा हो जाए। लेकिन यदि पटाखा बाजार में कोई अप्रिय घटना होती है और नागरिकों की जान-माल का नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या उस समय भी अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहेंगे।

अध्यक्ष लवकुश उपमुख्यमंत्री अरुण साव से शिकायत किया गया

इस पूरे मामले को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप चुप बैठने वाले नहीं हैं। वे कोटा SDM के फैसले और प्रशासनिक कार्यशैली की शिकायत प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव से करेंगे। लवकुश कश्यप का मामला अब केवल पटाखा बाजार की जगह बदलने तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी उठेगा कि नगर पालिका की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था तैयार होने के बावजूद उसे नजरअंदाज क्यों किया गया और निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष की आपत्तियों को तवज्जो क्यों नहीं दी गई।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के सामने यह विषय उठने के बाद देखना होगा कि क्या संबंधित अधिकारी से जवाब तलब किया जाता है और क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाती है।

जो अधिकारी जनप्रतिनिधि की नहीं सुनता, वह जनता की क्या सुनेगा

यह सवाल आज रतनपुर की जनता के बीच चर्चा का विषय बनना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष जनता के बीच से चुनकर आते हैं। उन्हें हर दिन नागरिकों की समस्याओं, सुविधाओं और नगर की व्यवस्थाओं के लिए जवाब देना पड़ता है। मगर जब कोई प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों की आपत्तियों को ही नजरअंदाज करने लगे, तो आम नागरिक की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस अधिकारी को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की बात सुनने में परेशानी हो, उससे आम नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता की उम्मीद कैसे की जाए।

नियम-कानून किसी अधिकारी की व्यक्तिगत मर्जी के अधीन नहीं होते। यदि पटाखा बाजार लगाने की अनुमति में निर्धारित सुरक्षा नियमों या प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

प्रशासन को देना होगा जवाब

• नगर पालिका की तैयार दुकानों को छोड़कर मंदिर परिसर में पटाखा बाजार लगाने का निर्णय किस आधार पर लिया गया?
• नगर पालिका अध्यक्ष की आपत्तियों को क्यों नजरअंदाज किया गया?
• क्या लाइसेंस जारी करने से पहले सभी सुरक्षा मानकों की जांच की गई थी?
• यदि सुरक्षा में कमियां थीं तो अनुमति देने वाले अधिकारी की जवाबदेही क्यों तय नहीं होनी चाहिए?
• क्या प्रशासनिक अधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की आपत्तियों को अनसुना कर अपनी मर्जी से फैसले ले सकते हैं?
• क्या उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस मामले में हस्तक्षेप कर संबंधित अधिकारी से जवाब मांगेंगे?

रतनपुर में अब सवाल सिर्फ पटाखा बाजार का नहीं, अफसरशाही के रवैये का है।

जनता के वोट से चुने गए नगर पालिका अध्यक्ष को यदि अधिकारी इस तरह नजरअंदाज करेंगे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन का सम्मान कैसे बचेगा? अधिकारी शासन के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं। उन्हें नियमों के तहत काम करना है, न कि अपनी मर्जी से फैसले थोपने हैं।

लवकुश कश्यप द्वारा उप मुख्यमंत्री अरुण साव से शिकायत किया गया

एक सीधा सवाल कोटा SDM से भी है कि जब नगर पालिका ने मेला मैदान में पटाखा बाजार के लिए दुकानें तैयार कर रखी थीं, तो महामाया मंदिर परिसर में ही बाजार लगाने की अनुमति देने की ऐसी कौन-सी मजबूरी थी और यदि कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। रतनपुर की जनता को जवाब चाहिए, जनप्रतिनिधियों को सम्मान चाहिए और सबसे जरूरी नागरिकों को सुरक्षित दीपावली चाहिए।