राम सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी,जन दबाव और सांप्रदायिकता विरोधी संगठनों के साझा संघर्ष की सफलता: GSS

बिलासपुर में 28 अगस्त 2026 को हुई हिंसक घटना के संबंध में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी राम सिंह ठाकुर की मध्यप्रदेश के पन्ना जिले से गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। उपलब्ध समाचार रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने उसे पन्ना जिले के बृजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मकरी कुठार में उसके एक परिचित के घर से गिरफ्तार किया है।

गुरुघासीदास सेवादार संघ (GSS) इस गिरफ्तारी का स्वागत करता है, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट करना चाहता है कि, इस गिरफ्तारी का श्रेय केवल पुलिस प्रशासन अथवा सत्ता पक्ष को देना वास्तविक जन संघर्ष के साथ न्याय नहीं होगा।

GSS के अनुसार बिलासपुर की मूल घटना को कानून-व्यवस्था और आपसी विवाद के रूप में निष्पक्ष ढंग से देखने के बजाय उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशों ने, शहर के सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाया। इस मामले में दोनों पक्षों के अनेक लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जबकि राम सिंह ठाकुर लंबे समय तक गिरफ्तारी से बाहर रहा। सितंबर के प्रारंभ तक दोनों पक्षों से बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां होने की खबरें प्रकाशित हुई थी।

इस की असमानता के विरोध में (मूल निवासी संघ भारत, गुरुघासीदास सेवादार संघ (GSS) तथा अन्य जनवादी और सांप्रदायिकता- विरोधी संगठनों ने लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाई और राम सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 29 सितंबर 2026 को SP कार्यालय के घेराव का आहवान किया था। इस कार्यक्रम की सार्वजनिक घोषणा भी की गई थी।

GSS उन तमाम नागरिकों, संगठनों और जनवादी शक्तियों के साझा संघर्ष को लोकतांत्रिक सकारात्मक रूप मानता व इसका क्रांतिकारी अभिनंदन करता है। जिन्होंने कानून के समक्ष समानता और सांप्रदायिक सद्भाव की मांग को मजबूती से उठाया।

GSS यह भी कहना चाहता है कि, हमारी जानकारी और समझ के अनुसार पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी चाहते थे। लेकिन राजनीतिक प्रभाव के कारण से गिरफ्तारी में विलंब हुआ?

यदि किसी आरोपी के राजनीतिक संबंध अथवा किसी सत्ता-समर्थक समूह से निकटता के कारण उसके विरोध में कार्यवाही में देरी होती है, तो यह कानून के शासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर प्रश्न है। किसी भी राजनीतिक विचारधारा या संगठन से जुड़े व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता।

GSS का आरोप है कि, व्यक्तिगत विवादों और आपसी रंजिश की घटनाओं को धार्मिक पहचान से जोड़कर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति, समाज में नफरत और अविश्वास पैदा करती है। GSS का मानना है कि, बिलासपुर की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

हम पुलिस के उन अधिकारियों के प्रयासों को भी नकारना नहीं चाहते, जो कानून के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार करना चाहते रहे होंगे। लेकिन राजनीतिक मास्टर ताला लगने से ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन जन दबाव के हथौड़े से ताला टूटा और गिरफ्तारी संभव हुआ।

GSS की मांग है कि, इस पहलू की भी निष्पक्ष जांच हो कि, क्या किसी स्तर पर आरोपी को राजनीतिक संरक्षण या सहायता प्राप्त थी?

GSS किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ हिंसा और नफरत का विरोध करता है। ज्ञातव्य हो कि, एक कथित ईसाई नेता द्वारा सोशल मीडिया में हिंदू धर्म के आराध्य शिव-पार्वती के विरुद्ध प्रचारित बेहद गंदी अश्लील-अपमानित कमेंट की GSS ने निंदा-भर्त्सना एवं कानूनी कार्यवाही की मांग किया था और उनकी गिरफ्तारी का समर्थन किया था। GSS की मांग है कि, जिस व्यक्ति की जो भूमिका रही हो उसके विरुद्ध उसी आधार पर निष्पक्ष कानूनी कार्यवाही हो- न कम, न ज्यादा।

GSS का हमारा स्पष्ट सिद्धांत है कि, हिंदू ,मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध या किसी भी धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति, यदि दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाता है, धार्मिक भावनाओं को भड़कता है अथवा समाज में टकराव पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसके विरुद्ध समान रूप से कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।

अतः GSS मांग करता है कि, राम सिंह जिसके घर में छिपा था उस धीरेंद्र पटेल की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की जाए। यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि, उन्होंने जानबूझकर फरार आरोपी को छिपाने, पुलिस से बचाने या उसकी फरारी में सहायता करने का काम किया है, तो उन्हें भी कानून के अनुसार गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया जाए तथा आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए।

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र्मिक कार्यक्रम और संभावित संपर्कों की जांच हो। अपुष्ट सूत्रों की जानकारी व लोगों की आशंका है कि, कुछ महीनो पूर्व कोरबा जिला के एक धार्मिक कार्यक्रम में एक बहू विवादित- बहुतचर्चित कथा वाचक– भविष्यकर्ता के द्वारा (जिसे प्रधानमंत्री मोदी अपना छोटा भाई कहकर प्रशंसित किया था) राम सिंह को उनके कामों की शाबाशी दिया था।

इससे वे, जो बिलासपुर से सटे क्षेत्र से विधायक हैं, सहमे-सहमे अपनी आगामी टिकट कटने और इस “प्रशंसित व्यक्ति” को टिकट मिल जाने के भय से दुबले हो रहे हैं। इन्हें भी थोड़ी “प्रशंसा” मिलनी चाहिए कि, उसने उस “प्रशंसित व्यक्ति” को निपटाने में अपना रोल अदा किया।

यह भी चर्चा है कि, मध्यप्रदेश के उस “कथा वाचक” के गृह जिला के पड़ोसी जिलों में ही क्यों कर आरोपी ने शरण लिया? खैर जो भी हो। इन सब की पड़ताल करने से भविष्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से निपटने में “कानून-पुलिस” को आसानी होगी।

केवल किसी धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात या किसी के कार्यक्रम में उपस्थित को अपराध का प्रमाण नहीं माना जा सकता। लेकिन यदि कोई ऐसी जानकारी, उसकी फरारी, आवागमन अथवा उसे आश्रय/सहायता मिलने से संबंधित हो, तो वह जांच का विषय अवश्यक है।

यह भी जन चर्चा का विषय है कि, बवाल के एक पक्ष के आरोपियों को पुलिस द्वारा सड़क में मार्च-प्रदर्शन कराया जाता है। और दूसरे पक्ष के आरोपी के साथ ऐसा नहीं किया जाता। यह लोकतांत्रिक समान व्यवहार के खिलाफ पुलिस का आचरण कानून के खिलाफ है। इसी को कहा जाता है “एक को मां एक को मौसी”। पुलिस के इस आचरण की भी जांच होनी चाहिए कि, वह किसके इशारे पर ऐसा किया।

कानून सबके लिए समान हो- यही लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की बुनियादी शर्त है।

GSS मांग करता है कि:-

(1) घटना में शामिल हर आरोपी की भूमिका के अनुसार समान कानूनी कार्यवाही की जाए।
(2) किसी भी आरोपी को राजनीतिक या सामाजिक प्रभाव के आधार पर संरक्षण नहीं दिया जाए।
(3) घटना को सांप्रदायिक रंग देने, भड़काऊ प्रचार करने अथवा सामाजिक तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों की भी जांच हो।
(4) आरोपी के फरार रहने के दौरान उसे सहायता अथवा आश्रय देने वालों की भूमिका की कानून के अनुसार जांच की जाए।
(5) पूरे मामले की जांच पारदर्शी तरीके से हो ताकि बिलासपुर में फिर से सांप्रदायिक तनाव पैदा न हो।