ग्राम पंचायत कुटेला में रोजगार सहायिका की बर्खास्तगी के बाद नया मोड़, जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी रूचि विश्वकर्मा ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा।
गणेशदत्त राजू तिवारी की रिपोर्ट
मस्तूरी: बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुटेला में रोजगार सहायिका की बर्खास्तगी का मामला एक बार फिर गरमा.गया है। लंबे समय से भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से घिरी रोजगार सहायिका पर आखिरकार प्रशासन की गाज गिरी और उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया।
इस कार्रवाई के बाद जहां एक तरफ ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों में असमंजस और आक्रोश की स्थिति भी देखी जा रही है।
ग्रामीणों को मिलीभगत की आशंका
रोजगार सहायिका की बर्खास्तगी के बाद भी ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। ग्रामीणों के बीच अब यह आशंका तेजी से फैल रही है कि कहीं उच्च अधिकारियों के स्तर पर किसी तरह की साठगांठ या मिलीभगत के चलते, पूर्व रोजगार सहायिका को दोबारा कोई जिम्मेदारी न सौंप दी जाए। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि मामले में पूरी तरह से निष्पक्षता बरती जानी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में दागी पूर्व सहायिका को दोबारा कार्यभार नहीं मिलना चाहिए।सरपंच ने पारित किया नया प्रस्ताव ऋतुराज को जिम्मेदारी
इस पूरे गतिरोध के बीच ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा एक नया प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव के माध्यम से ऋतुराज को आगामी रोजगार सहायक के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया है।
अब ग्रामीणों की नजरें पूरी तरह से प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।
ग्रामीणों ने पुरजोर मांग की है कि नए रोजगार सहायक की नियुक्ति पूरी पारदर्शिता और शासकीय नियमों के तहत ही की जाए, ताकि पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) सहित अन्य सभी विकास कार्यों का संचालन बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से हो सके।
जनपद पंचायत अधिकारी का सख्त रुखइस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी रूची विश्वकर्मा ने ग्रामीणों को उचित न्याय का भरोसा दिलाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है
कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच निर्धारित बिंदुओं के आधार पर की जा रही है।
कार्यक्रम अधिकारी रूची विश्वकर्मा ने आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रशासन नियमों के तहत ही काम करेगा और जांच के निष्कर्षों के आधार पर कड़ी व निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे।
