शिक्षकों की हड़ताल में कर्मचारीयों ने संभाली स्कूलों की जिम्मेदारी।

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प्रार्थना से मध्यान्ह भोजन तक कराई व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों में भी मांगों को लेकर नाराजगी

डंगनिया:– प्रदेशभर में शिक्षक-कर्मचारी संघों की ओर से 30 सितंबर को विभिन्न मांगों और मोदी की गारंटी लागू करने की मांग को लेकर आयोजित हड़ताल का असर स्कूलों में भी दिखाई दिया। शिक्षकों के हड़ताल पर जाने के बाद कई विद्यालयों में स्कूल सफाई कर्मचारियों ने जिम्मेदारी संभालते हुए बच्चों की व्यवस्थाएं सुचारु रखने का प्रयास किया।
छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांत अध्यक्ष संतोष खांडेकर एवं विकासखंड कोटा के ब्लॉक सचिव धर्मेंद्र पात्रे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सफाई कर्मचारियों ने सुबह से दोपहर तक विद्यालय में प्रार्थना से लेकर मध्यान्ह भोजन तक की व्यवस्था संभाली। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई सहित अन्य आवश्यक गतिविधियों में भी सहयोग किया गया।
संघ पदाधिकारियों ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब शिक्षकों की अनुपस्थिति में स्कूल सफाई कर्मचारियों ने विद्यालय की जिम्मेदारी संभाली हो। पूर्व में शिक्षक कर्मचारियों की करीब 33 दिनों तक चली हड़ताल के दौरान भी सफाई कर्मचारियों ने स्कूलों की व्यवस्था बनाए रखने में भूमिका निभाई थी। उस समय भी प्रदेश में भाजपा की सरकार थी।

15-16 साल से सेवा, फिर भी समस्याएं जस की तस——
संघ ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में सफाई कर्मचारी पिछले 15 से 16 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मानदेय में अपेक्षित वृद्धि, समय पर भुगतान और अन्य लंबित समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। लंबे समय से मांगों के निराकरण नहीं होने के कारण सफाई कर्मचारियों में भी सरकार और प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ रही है।


संघ पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी की गारंटी के तहत 100 दिन में मांगों के समाधान का भरोसा दिया गया था, लेकिन 1000 दिन बीतने के बाद भी मांगें पूरी नहीं हुई हैं।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन की चेतावनी—–

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय-सीमा में मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर आंदोलन तेज किया जाएगा। इसके तहत धरना-प्रदर्शन के साथ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री एवं विधायकों के निवास का घेराव करने जैसे आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। संघ ने शासन-प्रशासन से कर्मचारियों की लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की है।

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